शेतीमध्ये वन्य प्राणी आणि पाळीव प्राण्यांपासून पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. काही वेळा नीलगाय किंवा इतर प्राणीशेतकऱ्यांची पिके पूर्णपणे नष्ट करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. कुंपणाचाखर्च जास्त असल्याने शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतात पूर्णपणे तारा लावता येत नाहीत.
सर्वच शेतकर्‍यांकडे शेताकडे तार करण्यासाठीपैसे नसतात, विशेषत: लहान आणि अत्यल्प शेतकर्‍यांसाठी, हे अधिक कठीण आहे. crop insuranceशेतकऱ्यांचे हे नुकसानवाचवण्यासाठी, अनेक राज्य सरकारे निवडक जिल्ह्यांमध्ये किंवा संपूर्ण राज्यात शेतकऱ्यांना तार कुंपणावर अनुदान देतात
महाराष्ट्र ,हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये अशी योजना सुरू आहे. छत्तीसगड सरकार राज्यातीलशेतकऱ्यांसाठी “कम्युनिटी वायर फेसिंग स्कीम” देखील चालवत आहे. त्याअंतर्गत खांब व तारा खरेदीसाठी शेतकऱ्याला ५० टक्केअनुदान देण्याची तरतूद आहे.राज्य परिवर्तनीय "समुदाय सामना योजने" अंतर्गत, छत्तीसगडमधील सर्व श्रेणीतील लहान आणि सीमांत शेतकरी अनुदानावरकोणते शेतकरी तार कुंपण करून घेऊ शकतात. योजनेअंतर्गत 0.5 हेक्टर ते 2 हेक्टर जमीन असलेले शेतकरी अर्ज करू शकतात. crop insurance
तारांच्या कुंपणावर दिले जाणारेअनुदान सामुदायिक कुंपण योजनेंतर्गत सरकार खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान देते.
यासोबतच शेतकऱ्याला खर्चाच्या 50 टक्के रक्कम स्वत: गुंतवावी लागेल. सरकार दोन प्रकारच्या कुंपणावर अनुदान देत आहे. यादोन्ही प्रकारच्या कुंपणावर लाभार्थी शेतकऱ्याला ५० टक्के अनुदान दिले जाईल. सिमेंट फेन्सिंग:- या प्रकारच्या कुंपणासाठी राज्यसरकार 180 तुकडे (पीलर) देत आहे. प्रति पिलर १६७ रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्याची किंमत रु.30060.00 आहे. त्यातील ५० टक्के अनुदान सरकार देते. , 15 दिवस अगोदर, शेतकऱ्यांनाचेनलिंक 4x4 (10 गेज उंची 5 फूट) टोकन दिले जातील: – 1,000 किलो क्षमतेच्या कुंपणासाठी पीलर दिले जाईल. यावर एकूण78910.00 रुपये खर्च आला असून, त्यावर सरकार 50 टक्के अनुदान देत आहे. crop insurance
सामुदायिक कुंपण योजनेंतर्गत, दोन किंवा अधिक शेतकरी गट तयार करून(सर्वसाधारण, SC आणि ST प्रवर्गानुसार) योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. यासाठी आपल्या भागातील ग्रामीण उद्यान विस्तारअधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून विहित अर्ज भरून "प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य द्या" अंतर्गत योजनेचा लाभ घेता येईल. अर्जकेल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या स्वखर्चाने तांत्रिक मान्यतेच्या आधारे कुंपण घालण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. crop insuranceज्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी झाल्यानंतर पात्रतेनुसार शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात अनुदान अदा करण्यात येईल.